नई दिल्ली। पिंक रेवोलुशन का विरोध कर सत्ता में आई मोदी सरकार ने न केवल देश को बीफ निर्यात के मामलें में दुनिया भर में ब्राजील की बराबरी ...
नई दिल्ली। पिंक रेवोलुशन का विरोध कर सत्ता में आई मोदी सरकार ने न केवल देश को बीफ निर्यात के मामलें में दुनिया भर में ब्राजील की बराबरी पर ला खड़ा कर दिया है, बल्कि दिल खोल कर बूचड़खानों के लिए सब्सिडी भी दी है. याद रहे ब्राजील विश्व में बीफ का नंबर वन निर्यातक है.
इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, आरटीआई से यह खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार ने बीते तीन सालों में बूचड़खानों के लिए लगभग 68 कोरड़ रुपये की सब्सिडी दी है. जिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी की या फिर उनके सहयोगी दलों की सरकार थी, उन्हें ज्यादा सब्सिडी मुहैया कराई गई.
वित्त वर्ष 2014-15 में आंध्र प्रदेश को 4.5 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 3 करोड़, कर्नाटक को 1.02 करोड़, नागालैंड को 1.10 करोड़, पंजाब को 0.33 करोड़, सिक्किम को 0.19 करोड़ और तमिल नाडु को 0.15 करोड़ रुपये की सब्सिडी केंद्र सरकार से मिली.
इसी तरह वित्त वर्ष 2015-16 के लिए आंध्रा प्रदेश की सब्सिडी बढ़कर 6 करोड़ रुपये हो गई. वहीं कर्नाटक को भी 0.17 करोड़, पंजाब को 0.79 करोड़, सिक्किम को 1.33 करोड़ और नागालैंड को 4.82 करोड़ रुपये मिलने से इन राज्यों की सब्सिडी में वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में इजाफा हुआ. वहीं गोवा को 1.85 करोड़, झारखंड को 2.59 करोड़, केरल को 5.86 करोड़, तेलंगाना को 2.71 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 1.04 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली.
अगले वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आंध्र प्रदेश को 3 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। गोवा को भी 3.70 करोड़ रुपये मिलते हैं। झारखंड की सब्सिडी भी 3.45 करोड़, केरल को 4.18 करोड़, नागालैंड की सब्सिडी 8.92 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 0.78 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई. छत्तीसगढ़ को 0.83 करोड़, हरियाणा को 0.89 करोड़, मिजोरम 3.85 करोड़ और तमिल नाडु में बूचड़खानों के लिए 1.33 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली.
