इलाहाबाद। योगी सरकार ने एक बार फिर डेढ़ लाख बीपीएड बेरोजगारों के साथ अन्याय करने वाला फैसला लिया है। माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद न्यायालय के द्...
इलाहाबाद। योगी सरकार ने एक बार फिर डेढ़ लाख बीपीएड बेरोजगारों के साथ अन्याय करने वाला फैसला लिया है। माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद न्यायालय के द्वारा बीपीएड धारकों की 32022 की भर्ती करने के आदेश दिए गए जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय न्यायालय के आदेश को डबल बेंच में सरकार ने दिया चुनौती दिया है जिसकी सुनवाई 4 दिसम्बर को होना है। जहाँ सरकार को बेरोजगार को रोजगार देने के बारे में सोचना चाहिए वही आज योगी सरकार बेरोजगारों के सामने से भी निवाला छीनती दिखाई दे रही है।
बताते चलें कि बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा के अंशकालिक 32022 अनुदेशकों की संविदा पर नियुक्ति शुरू होने पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इसका आदेश शासन ने 19 सितंबर 2016 को जारी किया, इसके एक माह बाद भर्ती के लिए 24 अक्टूबर से वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लिए गए। भर्ती के लिए एक लाख 54 हजार 216 ने आवेदन किया है। इसमें 8625 दिव्यांग आवेदक भी हैं। वहीं बीते 28 से 30 नवंबर 2016 तक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया है, इसी के साथ पहला चरण पूरा हो गया था। अब दूसरे चरण में काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू होनी है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हुए एक साल बीत चुके हैं, सरकार बदलने के कारण समीक्षा के नाम पर शासन ने रोक लगा दी थी। पिछले माह आवेदकों की ओर से दायर की रिट में इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 32022 बीपीएड धारकों समेत कई भर्तियों को तत्काल पूरा कराने के निर्देश दिए थे। गौरतलब है कि भले ही चुनाव आयोग ने नियुक्तियां रोकी नहीं, लेकिन शासन ने काउंसिलिंग कराने का निर्देश भी नहीं दिया जिससे आवेदकों में मायूसी भी छायी हुईं है। अब वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माननीय न्यायालय के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दिया है जिसकी सुनवाई 4 दिसम्बर को होना है। जहाँ सरकार को बेरोजगार को रोजगार देने के बारे में सोचना चाहिए वही आज योगी सरकार बेरोजगारों के सामने से भी निवाला छीनती दिखाई दे रही है। अब आवेदकों ने आर-पार का संघर्ष जारी रखने का ऐलान कर दिया है। बीपीएड संगठन मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने बीपीएड डिग्री धारकों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि किसी भी तरह से सरकार के मनसूबे को साकार नहीं होने देंगे।
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माननीय न्यायालय के द्वारा 32022 खेल अनुदेशक भर्ती करने के आदेश को रोकने के लिए योगी सरकार ने ही डबल बेंच में माननीय न्यायालय के आदेश को दी चुनौती, जिसकी सुनवाई 4 दिसम्बर को होनी है।
