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सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को दिया तगड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को दिया तगड़ा झटका


नदीम अख्तर 
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर आज मोदी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कल कोर्ट ने इस मसले पर चुनाव आयोग की भी खिचाई की थी. ये शर्मनाक था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा कहने वाले मोदी जी की चौकीदारी में उनकी सरकार ने ये तय किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के through कॉरपोरेट, नेताओं को अरबों रुपये का चंदा देगा लेकिन सब गुमनाम रहेगा. किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने, किसको कितना पैसा दिया. यानी कॉरपोरेट नेताओं को पैसा देकर खरीद ले और नेता चुनाव जीतने के बाद उनका एहसान चुकाने के लिए देश को बेच दे, मोदी जी की यही नीयत थी. इसी नीयत से उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदे की रकम को नए सिरे से परिभाषित कर दिया था. यानी खुलेआम भ्रष्टाचार का लाइसेंस ले लिया था.

इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोर्ट में मोदी सरकार बार-बार ये दलील दे रही थी कि इससे काले धन पर रोक लगेगी, जिस पर कोर्ट ने सरकार के वकील को लताड़ा कि काले धन पर रोक कैसे लगेगी ? क्या बेतुका तर्क दे रहे हैं ? इस मामले में मोदी सरकार की बेईमानी ये थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से दानकर्ता का नाम बताए बगैर बीजेपी करोड़ों रुपये बटोर रही थी, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा की धज्जियां उड़ा रही थी और कोर्ट में मोदी जी के वकील वेणुगोपाल ये कह रहे थे कि जज साब ! अभी रहने दीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला. सरकार ने एक पॉलिसी बना दी है, उसे चलने दीजिए. जब अगली सरकार आएगी तो वह अपने हिसाब से इसे रिव्यू करेगी.

यानी मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके बेईमानी की हद पार कर रही थी. दरअसल मोदी सरकार ये चाहती थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मार्फत अरबों रुपये कॉरपोरेट से चंदा लेकर वह चुनाव जीत जाए. चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाए और मोदी जी की बनाई पॉलिसी का फायदा ये था कि किसी को बताना भी नहीं पड़ेगा कि किस कॉरपोरेट ने कितने अरब का चंदा दिया. यानी अडानी से लेकर अंबानी और ना जाने कितने कॉरपोरेट्स से मोदी जी की पार्टी भाजपा अरबों रुपये का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के मार्फत लेना चाहती थी पर देश को नहीं बताना चाहती थी कि नेताओं को खरीदने के लिए किस कॉरपोरेट घराने ने कितने की बोली लगाई. मतलब खुले आम लोकतंत्र को बेचना चाह रही थी मोदी सरकार.

इस इलेक्टोरल बॉन्ड से किस तरह मोदी जी की पार्टी भाजपा अकेले ही पूरी मलाई खा रही थी और कॉरपोरेट से नेक्सस करके लोकतंत्र को बेचने की पूरी जुगत में थी, इसका खुलासा चुनाव आयोग ने तब सुप्रीम कोर्ट में किया, जब उसे कोर्ट का डंडा पड़ा. मजबूरी में चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2017-18 के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड के मार्फत राजनीतिक पार्टियों को जो कुल चंदा मिला है, उसमें से अकेले बीजेपी के हिस्से में 95 फीसद चंदा गया है. बाकी की सारी राजनीतिक पार्टियों को महज 5 फीसद चंदा मिला है. यानी बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 2017-18 में कुल 210 करोड़ का चंदा मिला और कांग्रेस समेत बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों को महज 11 करोड़ का चंदा.

तो मतलब समझ आया आपको ?? पूरे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को महज 11 करोड़ का चंदा और अकेले बीजेपी को 210 करोड़ का चंदा. तभी मोदी जी चाहते थे कि देश को पता ना चले कि किस-किस कॉरपोरेट ने बीजेपी को चंदा दिया ताकि आगे से राफेल की तरह किसी सौदे में जब मोदी जी उनको ठेका दिलाएंगे तो देश में बवाल ना मचे कि इस कॉरपोरेट ने चंदा देकर चुनाव में मोदी जी की मदद की थी, सो अब मोदी जी कर्जा उतार रहे हैं उनको ठेके दिलवाकर.

पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की इस बेईमानी वाले मंसूबे पर पानी फेर दिया और उनकी इस अपील को खारिज कर दिया कि अभी चलने दीजिए जो चल रहा है. यानी अभी चुनाव में हमको माल कूटने दीजिए. बाद में देखेंगे. कोर्ट ने काफी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि चुनाव पारदर्शी तरीके से हों, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर सही नीति देश की चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए बहुत जरूरी है. कोर्ट ने लगे हाथों ये अंतरिम आदेश पारित कर दिया कि सभी पार्टियों को 15 मई तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदे मिले हैं, 31 मई तक उसकी पूरी जानकारी सीलबंद लिफाफे में जमा करे. इससे कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि उन बेचारों को तो महज 11 करोड़ रुपये का चंदा मिला है इन बॉन्ड्स से पर बीजेपी के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं क्योंकि अकेले वो 210 करोड़ डकार गई थी और देश को बताना भी नहीं चाह रहे थी कि ये पैसा किन-किन लोगों से उसे मिला.

इसे कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और व खाने के कुछ और. मोदी जी इतने आत्मविश्वास से रैलियों में झूठ कैसे बोल लेते हैं, ये पीएचडी रिसर्च का विषय होना चाहिए. अभी कल तक अपनी रैलियों में वो दावा कर रहे थे भ्रष्टाचार से अकेले वही लड़ रहे हैं और इधर हाल ये है कि अकेले-अकेले सैकड़ों करोड़ रुपये उनकी पार्टी गपक ले रही है और देश को बताना भी नहीं चाह रही. वाह मोदी जी वाह !!! मान गए आपको. आप नेता ही नहीं, एक उत्तम अभिनेता भी है. अगली दफा बेस्ट एक्टिंग का राष्ट्रीय पुरस्कार मेरी तरफ से आप ही को मिलेगा. क्यों देशवासियों !! सहमत हैं ना आप लोग !!!! सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया.

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