EVM: सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या कर दी

EVM: सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या कर दी


नदीम अख्तर 
Evm पर बड़ा सवाल है। ऐसा क्यों है कि #BJP सत्ता में आने के बाद #इवीएम पर डिफेंसिव हो जाती है जबकि जब वो सत्ता में नहीं थी तो सबसे पहले evm पे सवाल बीजेपी ने ही उठाए थे। उनके ही महान नेता जीवीएल नरसिम्हा ने ईवीएम के खतरे गिनाते हुए एक किताब लिख डाली थी- Democracy at Risk ! लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जब से बीजेपी सत्ता में आई तो वह ईवीएम का बचाव करने लगी. कल नरेंद्र मोदी ने भी एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि विपक्ष हार के डर से ईवीएम पर सवाल उठा रहा है. तो जब मोदी यानी बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तो वे क्यों ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे? और अब ईवीएम कैसे पाकसाफ हो गयी? वैसे बीजेपी तो हर मामले में एक कदम आगे रहती है, सो नेता नरसिम्हा ने ईवीएम से लोकतंत्र के खतरे गिनाते हुए जो किताब लिखी, उसकी भूमिका आडवाणी जी ने कलमबद्ध की। आज वही आडवाणीI ईवीएम के खतरों पे चुप हैं क्योंकि सरकार उनकी है। सोचिये।

लेकिन आज एक बार फिर मराठा शरद पवार के बयान ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए. पवार ने कहा कि वोट उन्होंने अपनी पार्टी को दिया, पर ये बीजेपी को चला गया. ये कैसे हुआ ? पवार ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर काफी नाराज दिखे. इससे पहले विपक्ष के 20 से ज्यादा दल ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह जता चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं पर बीजेपी को पता नहीं सत्ता में आने के बाद कहां से ईवीएम पर इतना विश्वास जग गया कि वह ईवीएम के दोषमुक्त होने का ऐलान सीना ठोककर कर रही है. ये बात बहुतों को हजम नहीं हो रही.

ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि बीजेपी ईवीएम का बचाव क्यों कर रही है ? अगर उसमें खराबी है तो बीजेपी भी यही राग अलापती कि हां, ईवीएम से चुनाव ना कराए जाएं. वह हार सकती है। पर बीजेपी को जीत का कॉन्फिडेंस है। ये बात हैरान करने वाली है। फिर विपक्ष को जीत का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं। बीजेपी ईवीएम से अपनी जीत के प्रति इस कदर आश्वस्त है कि खुद पीएम मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ना चाहता है. तो क्या पीएम को मालूम है कि एनडीए जीत रहा है ? क्या ईवीएम की सेटिंग हो गई है ? कुछ ट्रेंड को देखें तो पता चलेगा कि ईवीएम में बहुत कुछ संदेहास्पद है. ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक यानी हर जगह जब भी ईवीएम में खराबी की शिकायत आती है तो यही पता चलता है कि बटन कोई भी दबाओ, वोट बीजेपी के खाते में जा रहा है. कभी ये सुनने को नहीं मिला कि ईवीएम में खराबी के चलते वोट कांग्रेस या समाजवादी या बीएसपी को मिल गया हो. ये क्या गड़बड़झाला है ? चुनाव आयोग खामोश है और विपक्ष किसी बकलोल सा यहां से वहां घूम रहा है. उसमें ये कहने की हिम्मत नहीं कि ईवीएम पर उनको विश्वास नहीं, सो या तो VVPAT पर्ची का 50 फीसद मिलान तय हो या फिर वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे.

अब VVPAT की पर्ची की कहानी भी सुन लीजिए. 50 फीसद ईवीएम के बटन वोट से VVPAT पर्चियों के मिलान को लेकर पिछले दिनों 20 से अधिक राजनीतिक दलों का समूह सुप्रीम कोर्ट गया. पुनर्विचार याचिका लेकर. विपक्ष के इन बकलोलों ने कोर्ट से कहा कि माई-बाप ! आपने अभी-्अभी वो जो VVPAT से 5 फीसद ईवीएम के मिलान की बात कही थी ना, वो नाकाफी है. हम चाहते हैं कि कम से कम 50 फीसद मशीनों से पर्चियों का मिलान तय किया जाए. वोटों की गिनती में देरी हो तो हो, आप फैसला खरा सुनाओ। मुख्य चुनाव आयुक्त को कहने दो कि 50 फीसद EVM के मिलान से रिजल्ट में देरी होगी.

पर जानते हैं कि विपक्ष की इस पुनर्विचार याचिका पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने क्या फैसला सुनाया ? यौन उत्पीड़न के आरोपों से बुरी तरह डरे हुए चीफ जस्टिस एक कठपुतली की तरह बात करने लगे. कहा कि ये संभव नहीं है, हम पुनर्विचार याचिका को ज्यादा भाव नहीं देते. जो फैसला दिया था 5 फीसद मिलान का, वही ठीक था. वो कायम रहेगा। इस पर विपक्ष के वकीलों ने चीफ जस्टिस गोगोई से कहा कि 50 फीसद ना सही, कम से कम 25 फीसद EVM का ही VVPAT पर्चियों से मिलान करवा दीजिए. ये ईवीएम में बहुत लफड़ा है. तब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि ये हो नहीं सकता जी ! 5 फीसद ठीक है.

इसके बाद विपक्ष के वकील वहां से निकल लिए. सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, वह 25 फीसद EVM के मिलान को भी नहीं राजी हुआ. कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की उस बात को सही ठहराया, जिसमें आयोग ने कहा था कि 50 फीसद मिलान से रिजल्ट में देरी होगी. मतलब जिस चुनाव पर विपक्ष का यकीन ही नहीं है, वह कह रहा है कि बेईमानी हो रही है तो अम्पायर यानी चुनाव आयोग और थर्ड अंपायर यानी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चुनाव लड़ना है तो लड़ो वरना भांड में जाओ. ऐसे ही चुनाव होगा और ऐसे ही नतीजे आएंगे. यानी ऐसी की तैसी तुम्हारे लोकतंत्र की और निष्पक्ष चुनाव की. चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट आपस में मिल गया और भारत के लोकतंत्र की हत्या कर दी. वैसे आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट के ये वही चीफ जस्टिस गोगोई हैं, जिन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके. खुलेआम. आज जब वो खुद चीफ जस्टिस हैं तो देश के सबसे बड़े चुनाव में निष्पक्षता को नजरअंदाज कर गए. वाह जी गोगोई साहब ! इतिहास गवाह रहेगा.

इधर विपक्ष इतना बड़ा अनाड़ी है कि लोकतंत्र की हत्या वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ना तो राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी और ना ही विपक्ष का कोई बड़ा नेता कुछ बोला या इससे असहमति जताई. सब के सब चुप हैं. आज शरद पवार बोले कि ईवीएम से वोट सीधे बीजेपी को जा रहा है, उन्होंने खुद देखा और कल टीवी पर मोदी एक तथाकथित Super Exclusive interview में बोल रहे थे कि ईवीएम तो ठीक है जी ! ये विपक्ष को हार का ठीकरा फोड़ने का बहाना मिल गया है ईवीएम। सब चकाचक है जी!

बहरहाल, ईवीएम में बड़ा खेल हो सकता है. पहली बात ये कि ईवीएम में खराबी पकड़े जाने पर हर बार वोट बीजेपी को ही क्यों जा रहा है और दूसरी बात ये कि सत्ता में आने से पहले ईवीएम को संदेहास्पद बताने वाली बीजेपी अब ईवीएम को पाक-साफ क्यों बता रही है ?? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (जिसकी साख पर बड़ा बट्टा पहले ही लग चुका है) के साथ मिलकर आपके लोकतंत्र का गेम बजा डाला और आपको पता भी नहीं चला. विपक्ष के सारे नेता खामोश हैं. कुछ बोल नहीं पा रहे. चुनाव आयोग उन सब को दमभर सूट भी रहा है और रोने भी नहीं दे रहा. बकलोल और अनाड़ी विपक्ष ईवीएम की लड़ाई हार गया, अब बस जनता के भरोसे चुनाव जीतने की आस लगाए बैठा है.

फर्ज कीजिए कि ईवीएम से जिन्न निकला और 23 मई को बीजेपी 300 सीटों के पार. तब !!! तब जाकर राहुल गांधी की आरती उतारिएगा. उसके बाद मैं घोषित तौर पर मोदी जी का भक्त हो जाऊंगा कि बंदे में कुछ तो क्वालिटी है कि सबको पटखनी देकर चुनाव जीत गए. तुम लड़ते रहो जमीन पर चुनाव, हम तो ईवीएम सेट कर लेते हैं जी !!!

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