बड़े बड़े महानगरों में मजदूर फंस चुके हैं जिनके पास मकान नहीं है, राशन नहीं है, इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है और ऊपर से पुलिस छोड़ रखी है?

बड़े बड़े महानगरों में मजदूर फंस चुके हैं जिनके पास मकान नहीं है, राशन नहीं है, इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है और ऊपर से पुलिस छोड़ रखी है?


Shyam Meera Singh
21 दिन का कंट्रीवाइड लॉकडाउन एकदम सही फैसला है. जिसे बहुत पहले ही लिया भी जाना चाहिए था. लेकिन बीते दिनों में बिना तैयारी के 21 दिन कंट्रीवाइड लॉकडाउन बहुत बड़ा ब्लंडर है. जैसा कि हर प्राकृतिक, मानवजन्य आपदा का अनकहा सा एक नियम है, आपदा का पहला और आखिरी कोड़ा समाज के सबसे निचले, कमजोर आदमी पर ही पड़ना है.  जितनी भी तस्वीरें वीडियोज देश भर से आ रही हैं, प्रवासी मजदूरों के पिटने की ही आ रही हैं. सब रोज की रोटी लाने, कमाने, खाने वाले कमजोर लोग हैं. बड़े बड़े महानगरों में ऐसे-ऐसे सामान्य मजदूर फंस चुके हैं जिनपर मकान नहीं है, राशन नहीं है, नौकरी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है. कोई कांटेक्ट नहीं है. सबसे बड़ी बात इनके पास इन शहरों में रात काटने की कोई जगह तक नहीं है.
सरकार के पास बीते 15 दिनों में, खासकर बीतें 5 दिनों में रैन-बसेरे का विकल्प था. सरकार को चाहिए था कि वह 'आइसोलेशन वार्ड' बनाती। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों, फैक्ट्रियों, कारखानों, पार्कों को यूज किया जा सकता था। बीते दिनों ऑनलाइन होटल बुकिंग चैन 'ओयो  होटल्स' ने अपने 1000 से अधिक होटलों को सरकार को यूज करने के लिए प्रस्ताव दिया था. सरकार ने उस प्रस्ताव पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार गरीबों के लिए होटल्स के इंतजाम की जरूरत भी समझती भी होगी कि नहीं मुझे शक है. लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट के पास ही, बाहर से आने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए होटलों की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है।
मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ सरकार रेन बसेरे का तो इंतजाम कर ही देती. मैं ये भी मानता हूँ कि रेन बसेरा भी इस समय सही विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी वहां एहतियात बरती जा सकती थी, छोटे-छोटे आइसोलेशन बार्ड वहां भी बनाए जा सकते थे। Atleast इन मजदूरों के ऊपर एक टेंट होता, लेट अबेर इन भूखे पेटों में एकाध रोटी तो पड़ती. इनके पास बैंक-एकाउंट नहीं हैं, इनके पास पांच सौ, हजार रुपए भी नहीं होते.
सरकार ने इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है, और ऊपर से पुलिस छोड़ रखी है. जो लोग अपने अस्थायी ठिकानों को छोड़कर अपने गांव के लिए निकले थे, स्टेट बोर्डरों और महानगरों की निर्जन सड़कों के बीच फंस चुके हैं. इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है. पुलिस का कोई एक सिपाही भी आता है तो लाठियां भांजता हुआ चलता है. क्योंकि उसको यही समझ आता है. सबको इस समय यही समझ आ रहा है, बस उसकी समझ में नहीं आ रहा जिसे भूखे पेट लाठियों से तोड़ा जा रहा है.
कहीं पर एक बात पढ़ी थी कि 'Cure can not be Worse (by far) than the problem'. सादा अर्थ में कहूँ तो "किसी समस्या का समाधान, उस समस्या से ज्यादा बुरा नहीं हो सकता'
रिक्शा वालों की एक बड़ी संख्या है इस शहर में, लगभग सभी बेघर हैं, लाखों कंस्ट्रक्शन मजदूर, सफाई कर्मी, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, दुकानों पर काम करने वाले, चाय बेचने वाले, महानगरों में फंस चुके हैं. सरकार को इनके आर्थिक पहलू, इनके घरों तक सुरक्षित रहने का इंतजाम करना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री दूसरे राज्यों में अपनी सरकार बनाने में व्यस्त थे. वह सिर्फ अचानक से एक दिन भाषण देने आते हैं ये कहने के लिए कि आज रात 12 बजे से....

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