मोदी सरकार दे रही है किसानों को दो लाख रूपये का 'सस्ता लोन', जानिए लोन की पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कदम उठा रही है, वहीं आपको बता दें कि देश का अन्नदाता किसान 12 महीने खेती कर अनाज उगाता है, और फिर जाकर वह बाजारों व बड़े-बड़े सेक्टरों में बिकने के लिए पहुंचता है। लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता।
जिसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार किसानों के लिए तरह-तरह की योजनाएं लेकर के आई है, जो खास तौर पर किसानों के लिए काम करती है। इन सबके बीच किसानों को केसीसी (किसान क्रेडित कार्ड) की योजना के तहत बड़ी राहत पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है, दरअसल देश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को केसीसी योजना का लाभ हुआ है, इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दी है।
कैलाश चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार की केसीसी योजना के अंतर्गत 89,810 करोड़ रुपये किसानों के खाते में पहुंचाए जा चुके हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया किए जाते हैं। इन कार्ड के जरिए किसान सस्ती दर पर कर्ज ले सकते हैं।
वहीं खेती-किसानी के लिए केसीसी पर लिए गए तीन लाख रुपये तक के लोन की ब्याज दर वैसे तो 9 फीसदी है। लेकिन सरकार इसमें 2 परसेंट की सब्सिडी देती है।  इस तरह यह 7 फीसदी पड़ता है, लेकिन समय पर लौटा देने पर 3 फीसदी और छूट मिल जाती है।  इस तरह इसकी दर जागरूक किसानों के लिए सिर्फ 4 फीसदी रह जाती है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक 'ढाई करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का आसान और रियायती क्रेडिट उपलब्ध कराया जाएगा।'
मालूम हो कि पहले बैंक किसानों को लोन देने में आनाकानी करते थे।  मोदी सरकार ने पीएम-किसान सम्मान निधि से जोड़ा तो लोन लेने के लिए कार्ड बनवाना आसान हो गया।  क्योंकि उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड को केंद्र सरकार पहले ही अप्रूव्ड कर चुकी है।  केंद्र सरकार ने इस साल 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि कर्ज देने का लक्ष्य रखा है। 

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