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ID 2020 को लागू करने वाला भारत विश्व का पहला देश बनने वाला है?, जानिए क्या है ID 2020

ID 2020 को लागू करने वाला भारत विश्व का पहला देश बनने वाला है?, जानिए क्या है ID 2020


गिरीश मालवीय 
ID2020 को लागू करने वाला भारत विश्व का पहला देश बनने वाला है........कोरोना काल मे 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'नेशनल डिजिटल हैल्थ मिशन' घोषणा करने जा रहे है, इस स्कीम के तहत देश के हर नागरिक का हेल्थ ID कार्ड तैयार किया जाएगा जिसमे प्रत्येक व्यक्ति की एक यूनिक आई. डी बनाई जाएगी। यानी जैसा आधार कार्ड वैसा ही एक ओर कार्ड !.........
अभी फिलहाल इसे ऐच्छिक कहा जा रहा है पर मानकर चलिए कि जैसे ही कोरोना टीकाकरण की शुरुआत होगी इसे अनिवार्य ही बना दिया जाएगा, इसे मोबाइल एप्लीकेशन से भी जोड़ा जाएगा , इसे आधार के साथ लिंक करने का विकल्प भी मौजूद रहेगा यानी आपका हैल्थ डेटा कही से भी एक्सेस किया जा सके......ID 2020 को लागू करने का सारा प्लान तैयार है
वैसे इस हैल्थ आईडी को लागू करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं जैसे.....सभी चिकित्सकों को पंजीकृत कर के चिकित्सकों का एक सार्वजनिक मंच तैयार किया जायेगा। पूरे देश की सभी स्वास्थ्य सुविधाओं जेसे अस्पताल, क्लीनिक, लेबोरेटरी, फार्मेसियों को पंजीकृत कर के उनको एक विशिष्ठ आईडी दी जाएगी।
सभी मरीजों के स्वास्थ्य सम्बंधित रिकॉर्ड जैसे लेबोरेटरी रिपोर्ट, डिस्चार्ज सारांश, और प्रि्क्रिरप्शन को डिजिटाइज किया जायेगा, इस योजना में खासतौर पर चार चीजों पर फोकस किया गया है. हेल्थ आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, डिजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटीज का रिकॉर्ड बाद में इस मिशन में टेलीमेडिसिन सेवाओं को जोड़ा जाएगा. अभी इस प्लेटफ़ॉर्म को स्वैच्छिक बताया जा रहा है लेकिन जैसे ही कोरोना टीकाकरण की बात होगी इसे अनिवार्य ही बना दिया जाएगा
जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि भारत का नीति आयोग पूरी तरह से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के निर्देशों पर ही काम कर रहा है, बिल गेट्स जैसी नीति निर्धारित करते हैं भारत मे नीति आयोग वही नीति लेकर के आता है ..............आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नवम्बर 2019 में जब बिल गेट्स भारत मे आए तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने बिल गेट्स की मौजूदगी में 'हेल्थ सिस्टम फॉर ए न्यू इंडिया: बिल्डिंग ब्लॉक्स- पोटेंशियल पाथवेज टू रिफॉर्म' रिपोर्ट पेश की थी..........
अगले दिन ही स्वास्थ्य मंत्रालय और गेट्स बीएमजीएफ के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए. ओर जनवरी 2020 में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार के स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय तथा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी थी, यह रिपोर्ट भारत के आगामी हेल्थ सिस्टम का रोडमैप थी इस राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की आधारशिला उसी दिन रख दी गई थी
दरअसल जब से मोदी सरकार आई है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) की देश की स्वास्थ्य नीति में संदेहास्पद भूमिका महसूस की जा रही है पहले राष्ट्रीय टीकाकरण के मिशन इंद्रधनुष में बीएमजीएफ को अहम जगह दी गई फिर उसे जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम से जोड़ा गया लेकिन कोरोना काल मे तो देश की स्वास्थ्य नीति पूरी तरह से बीएमजीएफ के कंट्रोल में आ गयी है, एक तरफ रिलायंस टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में कूद रहा है वही पीरामल फाउंडेशन आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के मकसद से बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ करार कर रहा है......
वैसे भी कोरोना काल मे अब सिर्फ बड़े अस्पताल ही बचेंगे सैकड़ों की संख्या में हर शहर में छोटे मोटे नर्सिंग होम होते हैं वे बन्द पड़े हुए है और आने वाले टाइम में पूरी तरह से बन्द हो जाएंगे यानी सिर्फ और सिर्फ बड़ी मछलियां बचेगी ओर छोटी मछलियां पूरी तरह से साफ हो जाएगी ........हैल्थ सेक्टर बहुत बड़े बदलाव को देख रहा है लेकिन आज उसे अंदाजा नही है कि उसके साथ हो क्या रहा है
ID2020 एक इंटरनेशनल एजेंडा है जिसे आज लोग मजाक समझ रहे हैं पर यही भविष्य है, ID2020 एलायंस में रॉकफेलर फाउंडेशन GAVI ओर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, शामिल हैं
ID2020 के कार्यकारी निदेशक, डकोटा क्रूजर कहते हैं
COVID-19 के मद्देनजर समाज और व्यवसायों को फिर से खोलने की सुविधा के लिए डिजिटल पहचान पर आधारित डिजिटल हेल्थ क्रेडेंशियल की योजनाओं पर विचार करने वाली दुनिया भर की सरकारों के साथ, डिजिटल आईडी का भविष्य एक महत्वपूर्ण चौराहे पर पहुंच गया है'.....यानी स्पष्ट दिख रहा है कि मोदी सरकार की  नेशनल डिजिटल हैल्थ मिशन' दरअसल ID2020 को लागू करना का ही प्रयास है .......लेकिन हमारे बुध्दिजीवी इस कदर भयाक्रांत है कि वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो चुके है वह कोविड के पीछे चल रहे विश्वव्यापी षणयंत्र को नही देख रहे है इस तरह का डिजिटलीकरण एक ग्लोबल पुलिस स्टेट के निर्माण को संभव बना रहा है इनका लक्ष्य न्यू वर्ल्ड आर्डर विकसित करना है

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