कोरोना काल में भारत की 15 फीसदी अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म हो चुकी है?
सौमित्र रॉय
जीडीपी के माइनस 23.9 फीसदी होने का मतलब है कि पिछले साल की अप्रैल-जून तिमाही के मुकाबले माल और सेवाओं के सकल उत्पादन का मूल्य करीब 24 फीसदी घट जाना।
पिछले साल की अप्रैल तिमाही के मुकाबले किन माल व सेवाओं में कितनी गिरावट आई है। अब दूसरे सवाल पर आएं। एनएसएसओ ने कल साफ कर दिया है कि कोविड लॉकडाउन के कारण जीडीपी की असली तस्वीर सामने लाने के पूरे आंकड़े नहीं मिल पाएं। एक बार फिर इस बात का ध्यान रखें कि कल के आंकड़ों में अनौपचारिक क्षेत्र के आंकड़े नहीं हैं।
जुलाई की तिमाही में आंकड़ों का यह गैप भरने की कोशिश होगी। तब यकीनन भारत की अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर सामने आएगी और तब यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि भारत की इस वित्त वर्ष में ग्रोथ कितनी होगी। अभी का अनुमान यह है कि भारत की ग्रोथ माइनस 7-8 प्रतिशत रहेगी।
लॉकडाउन से पहले भारत में माल और सेवाओं की निजी खपत जीडीपी का 56.4 प्रतिशत थी। निजी क्षेत्र की मांग 32 प्रतिशत थी। माल और सेवाओं की सरकारी मांग 11 प्रतिशत थी। किसी भी देश की जीडीपी को बढ़ाने वाले ये तीन इंजन हैं। चौथा यानी इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का अंतर सबसे कमजोर इंजन है।
एक बार फिर यह मोदी सरकार पर निर्भर है कि वह देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को कैसे संभालती है। एकमात्र रास्ता वही है। सरकारी खर्च में भारी बढ़ोतरी। रोड, पुल, अस्पताल कुछ भी बनाएं या फिर लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए पैसा दें। लेकिन मोदी सरकार के पास खर्च करने के लिए अब पैसा नहीं है। बाहर से उधारी भी बहुत हो चुकी है। राजकोषीय घाटा आसमान पर है।
