जल्द उच्च शिक्षित बेरोज़गार भी हाथों में फावड़ा, गैंती लेकर खुदाई करते नज़र आएं


सौमित्र रॉय 
बीजेपी मूल रूप से शहरी तबके की पार्टी है। उसे अच्छी तरह से मालूम है कि देश की खराब मौजूदा अर्थव्यवस्था के चलते वह चुनाव नहीं जीत सकती।
2024 में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। यह नेक काम 20-25 साल के वे 12 करोड़ बेरोज़गार युवा करेंगे, जो 2019 में बीजेपी को वोट देने वाले 23 करोड़ लोगों में आधा हिस्सा हैं। भारत की ढहती इकॉनमी को बचाने का एक ही तरीका है कि सरकार अपना खर्च बढ़ाए।
सो एक अच्छी खबर यह है कि मोदी सरकार मनरेगा को शहरी इलाकों में भी विस्तार करने जा रही है। इसके लिए शुरुआती दौर में 350 अरब रुपये का एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया गया है। इस पैसे से छोटे शहरों में ढांचागत इंतज़ामों को बेहतर किया जाएगा।
अगर इस कार्यक्रम को अनुमति मिली तो कहना होगा कि देर आयद, दुरुस्त आयद। लेकिन सरकार को इसे ज़्यादा समावेशी बनाना होगा, क्योंकि ये गांव का नहीं शहर का मामला है।
मुमकिन है कि कई उच्च शिक्षित बेरोज़गार भी हाथों में फावड़ा, गैंती लेकर खुदाई करते नज़र आएं। इन्हें रुसवा किया तो समझें बीजेपी का सफ़ाया हो जाएगा। ये मोदी सरकार का गेम चेंजर हो सकता है।

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